भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्‍त बड़ी अर्थव्‍यवस्‍थाओं में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्‍यवस्‍था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है। यह बात केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कही।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ‘आजादी का अमृत महोत्‍सव’ मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब ‘अमृत काल’ में प्रवेश कर गया है जो भारत@100 तक पहुंचने में 25 वर्षों की लंबी अवधि को दर्शाता है। सरकार ने स्‍वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा उल्‍लेख किए गए विजन को साकार करने का लक्ष्‍य रखा है और ये निम्‍नलिखित हैं:

• • वृहद-अर्थव्‍यवस्‍था स्‍तर के विकास पर फोकस करने के साथ-साथ सूक्ष्‍म-अर्थव्यवस्‍था स्‍तर के समावेशी कल्‍याण पर फोकस करना
  • डिजिटल अर्थव्‍यवस्‍था एवं फिनटेक, प्रौद्योगिकी आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव, और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना, और
  • निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के बल पर निजी निवेश जुटाने में मदद मिलना।

वर्ष 2014 से ही सरकार देश के नागरिकों, विशेषकर गरीबों एवं हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्‍त बनाने पर अपना ध्‍यान केन्द्रित करती रही है और इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश एवं प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं और इसके साथ ही सरकार ने समस्‍त अवसरों का उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने के लिए अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की है।

वित्त मंत्री ने बताया कि ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्‍टरों में दिए जा रहे उत्‍पादकता आधारित प्रोत्‍साहन पर व्‍यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है जिनमें 60 लाख नए रोजगारों को सृजित करने के साथ-साथ अगले पांच वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त उत्‍पादन करने की क्षमता है। नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के कार्यान्‍वयन के मुद्दे पर विस्‍तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया के स्‍वामित्‍व के रणनीतिक हस्‍तांतरण का कार्य पूरा हो गया है, एनआईएनएल (नीलांचल इस्‍पात निगम लिमिटेड) के रणनीतिक साझेदार का चयन हो चुका है, एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्‍द ही आने की आशा है और अन्‍य संबंधित प्रस्‍ताव भी वर्ष 2022-23 के लिए प्रक्रियाधीन हैं।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट विकास को निरंतर नई गति दे रहा है इसमें इस समानांतर पथ का उल्‍लेख किया गया है: (1) अमृत काल के लिए ब्‍लू प्रिंट, जो अत्‍याधुनिक एवं समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी, और (2) अत्‍याधुनिक अवसंरचना के लिए व्‍यापक सार्वजनिक निवेश, भारत@100 के लिए तैयार होना और इसका मार्गदर्शन पीएम गतिशक्ति द्वारा किया जाएगा और यह बहु-विध दृष्टिकोण में सामंजस्‍य से लाभान्वित होगा। इस समानांतर पथ पर आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्री ने निम्‍नलिखित चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया:

• • पीएम गतिशक्ति
  • समावेशी विकास
  • उत्‍पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्‍वरूप में बदलाव, और जलवायु कार्रवाई
  • निवेश का वित्तपोषण करना

वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति के बारे में विस्‍तार से बताते हुए कहा कि यह आर्थिक विकास सतत विकास के लिए एक रूपांतरकारी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को सात इंजनों यथा सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों, और लॉजिस्टिक्‍स संबंधी अवसंरचना से तेज गति मिल रही है। सभी सातों इंजन आपस में मिलकर देश की अर्थव्‍यवस्‍था को आगे बढ़ाएंगे। इन इंजनों को ऊर्जा पारेषण, आईटी संचार, व्‍यापक जल एवं सीवरेज, और सामाजिक अवसंरचना की पूरक भूमिकाओं से आवश्‍यक सहयोग मिल रहा है। आखिर में, इस दृष्टिकोण को स्‍वच्‍छ ऊर्जा एवं ‘सबका प्रयास’ यानी केन्‍द्र सरकार, राज्‍य सरकारों, एवं निजी क्षेत्र के मिले-जुले प्रयासों से नई गति मिल रही है जिससे सभी, विशेषकर युवाओं को व्‍यापक रोजगार एवं उद्यमिता अवसर प्राप्‍त हो रहे हैं।

इसी तरह वर्ष 2022-23 में एक्‍सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्‍टर प्‍लान तैयार किया जाएगा, ताकि लोगों एवं वस्‍तुओं की त्‍वरित आवाजाही संभव हो सके। वर्ष 2022-23 में राष्‍ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्‍तार किया जाएगा और सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पर वित्तपोषण के अभिनव तरीकों के जरिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाये जाएंगे।

उन्‍होंने कहा कि पीपीपी मोड के जरिए चार स्‍थानों पर मल्‍टी-मोडल लॉजिस्टिक्‍स पार्क बनाने के लिए वर्ष 2022-23 में ठेके दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे में ‘एक स्‍टेशन-एक उत्‍पाद’ अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा, ताकि स्‍थानीय व्‍यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को आवश्‍यक मदद मिले सके। इसके अलावा, ‘आत्‍मनिर्भर भारत’ के तहत वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को ‘कवच’ के अंतर्गत लाया जाएगा जो सुरक्षा और क्षमता वर्धन के लिए स्‍वेदशी विश्‍वस्‍तरीय प्रौद्योगिकी है। उन्‍होंने यह भी बताया कि अगले तीन वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी और इसके साथ ही मल्‍टी-मोडल लॉजिस्टिक्‍स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्‍थापित किए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्‍लेख करते हुए कहा कि देश भर में रसायन मुक्‍त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिसके तहत प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्‍यान केन्द्रित किया जाएगा। फसल आकलन, भूमि रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण, और कीटनाशकों एवं पोषक तत्‍वों के छिड़काव के लिए ‘किसान ड्रोन’ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक तर्कसंगत एवं व्‍यापक योजना लागू की जाएगी, ताकि देश में तिलहन का उत्‍पादन बढ़ाया जा सके।

2023 को ‘अंतर्राष्‍ट्रीय कदन्‍न वर्ष’ घोषित किए जाने को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने कटाई उपरांत मूल्‍यवर्धन के साथ-साथ घरेलू खपत बढ़ाने, देश-विदेश में बाजरा उत्‍पादों की ब्रांडिंग करने को पूर्ण सहयोग देने की घोषणा की है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली केन-बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा जिसका उद्देश्‍य किसानों की 9.08 लाख हेक्‍टेयर भूमि को सिंचाई सुविधाएं, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट पनबिजली, और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्‍ध कराना है। इस परियोजना के लिए संशोधित बजट अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, पांच नदी संपर्कों यथा दमनगंगा-पिनजाल, पार-तापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्‍णा, कृष्‍णा-पेन्‍नार और पेन्‍नार-कावेरी की मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाभार्थी राज्‍यों के बीच आम सहमति होने के साथ ही केन्‍द्र सरकार इसके कार्यान्‍वयन के लिए आवश्‍यक सहायता दे देगी।

वित्त मंत्री ने यह बात रेखांकित की कि आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 130 लाख से भी अधिक एमएसएमई को अत्‍यंत आवश्‍यक अतिरिक्‍त ऋण मुहैया कराया गया है, जिससे उन्‍हें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, उन्‍होंने कहा कि विशेषकर सूक्ष्‍म एवं लघु उद्यमों द्वारा मुहैया कराए जाने वाली आतिथ्‍य एवं संबंधित सेवाओं का कुल कारोबार अभी तक अपने महामारी-पूर्व स्‍तर पर नहीं पहुंच पाया है। इन पहलुओं पर विचार करने के बाद ईसीएलजीएस की अवधि मार्च 2023 तक बढ़ा दी जाएगी। उन्‍होंने बताया कि इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा। इसके तहत अतिरिक्‍त राशि को विशेषकर आतिथ्‍य एवं संबंधित उद्यमों के लिए निर्दिष्‍ट किया जा रहा है।

इसी तरह आवश्‍यक धनराशि मुहैया कराकर सूक्ष्‍म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्‍ट (सीजीटीएमएसई) योजना में संशोधन किया जाएगा। इससे सूक्ष्‍म एवं लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त ऋण सुलभ होगा और रोजगार अवसर बढ़ेंगे। उन्‍होंने बताया कि अगले पांच वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्‍यय के साथ वर्धन एवं त्‍वरण एमएसएमई प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, ताकि एमएसएमई सेक्‍टर को और भी अधिक मजबूत, प्रतिस्‍पर्धी एवं प्रभावकारी बनाया जा सके।

उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा और उनका दायरा बढ़ाया जाएगा।

‘कौशल विकास एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा’ विषय के बारे में विस्‍तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्‍न अनुप्रयोगों के जरिए ‘ड्रोन शक्ति’ को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ ‘एक सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस)’ के लिए स्‍टार्टअप्‍स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्‍यों में स्थित चुनिंदा आईटीआई में कौशल बढ़ाने के लिए आवश्‍यक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। व्‍यावसायिक पाठ्यक्रमों में आवश्‍यक चिंतन-मनन को बढ़ावा देने वाले आवश्‍यक कौशल को प्रोत्‍साहन देने, रचनात्‍मकता की गुंजाइश के लिए विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं और उन्‍नत शिक्षण माहौल के लिए 75 कौशल ई-लैब वर्ष 2022-23 में स्‍थापित की जाएंगी।

उन्‍होंने कहा कि महामारी के कारण स्‍कूलों को बंद कर देने से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्‍चों और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्‍य पिछड़े वर्गों के बच्‍चों की लगभग 2 वर्षों की औपचारिक शिक्षा का नुकसान हुआ है। इनमें से अधिकतर बच्‍चे सरकारी स्‍कूलों में पढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इसे ध्‍यान में रखते हुए पूरक शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ शिक्षा सुलभ कराने हेतु एक मजबूत व्‍यवस्‍था बनाने के लिए ‘पीएम ई-विद्या’ के ‘एक कक्षा-एक टीवी चैनल’ कार्यक्रम का विस्‍तार 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल कर दिया जाएगा और इससे सभी राज्‍य कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे। 

देशभर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्‍यक्तिगत तौर पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्‍य से विश्‍वस्‍तरीय गुणवत्‍तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्‍वविद्यालय स्‍थापित‍ किया जाएगा। यह विभिन्‍न भारतीय भाषाओं और आईसीटी फॉर्मेट में उपलब्‍ध कराया जाएगा। यह विश्‍वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब-स्‍पोक मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसमें हब भवन अत्‍याधुनिक आईसीटी विशेषज्ञता से युक्‍त होंगे। देश के सर्वश्रेष्‍ठ सार्वजनिक विश्‍वविद्यालय और संस्‍थान हब-स्‍पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे।

आयुष्‍मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ‘नेशनल डिजिटल हेल्‍थ इकोसिस्‍टम’ के लिए एक ओपन प्‍लेटफार्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्‍साकर्मी एवं स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं, अद्वितीय स्‍वास्‍थ्‍य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओं की उपलब्‍धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य की समस्‍या बढ़ा दी है। गुणवत्‍तापरक मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्‍थापित करने के लिए एक ‘नेशनल टेलीमेंटल हेल्‍थ प्रोग्राम’ शुरू किया जाएगा। इसमें 23 उत्‍कृष्‍ट टेलीमेंटल हेल्‍थ सेंटर का एक नेटवर्क होगा, जिसमें एनआईएमएचएएनएस एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्‍टीट्यूट फॉर इंफोर्मेशन टेक्‍नोलॉजी – बंगलूरू (आईआईआईटीबी) तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि हर घर, नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है और इसमें से 5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 वर्षों में नल का पानी उपलब्‍ध करा दिया गया है।

इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित एवं पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

उत्‍तर-पूर्व परिषद के माध्‍यम से ‘उत्‍तर-पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल’ नामक एक नई योजना चलाई जाएगी। इससे पीएम गतिशक्ति की भावना के अनुरूप उत्‍तर-पूर्व की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्‍त पोषण किया जा सकेगा। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है, जिससे विभिन्‍न क्षेत्रों में कमियों की भरपाई करते हुए युवाओं एवं महिलाओं के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियों चलाई जाएंगी।

2022 में शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्‍टम चालू हो जाएगा, जिससे ‘वित्‍तीय समावेशन’ संभव होगा और 11 नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्‍यम से अपना खाता देखा जा सकेगा और डाक घर के खाते से बैंक खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए ‘इंटर-ऑपरेबिलिटी और वित्‍तीय समावेशन’ की सुविधा उपलब्‍ध होगी।

देश की स्‍वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्‍सव मनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्‍थापना का प्रस्‍ताव किया है। इसका उद्देश्‍य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्‍ता अनुकूल तरीके से देश के सभी हिस्‍सों तक डिजिटल बैंकिंग की पहुंच कायम हो।

नागरिकों के लिए उनकी विदेश यात्रा में आसानी बढ़ाने के उद्देश्‍य से 2022-23 में ईम्‍बेडेड चिप तथा भविष्‍य की प्रौद्योगिकी का इस्‍तेमाल करते हुए ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे।

वित्‍त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि शहरी योजना और डिजाइन में भारत विशिष्‍ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, विभिन्‍न क्षेत्रों में पांच मौजूदा शैक्षिक संस्‍थाओं को उत्‍कृष्‍टता केंद्रों के रूप में ना‍मित किया जाएगा। इन केंद्रों में से प्रत्‍येक को 250 करोड़ रुपये का इनडॉवमेंट फंड प्रदान किया जाएगा।

एनिमेशन, विजुअल इफैक्‍ट, गेमिंग और कॉमिक्‍स सेक्‍टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक एवीजीसी संवर्धन कार्य बल सभी हितधारकों के साथ इसे साकार करने तथा हमारे बाजारों और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर-तरीकों की सिफारिश करने के लिए स्‍थापित किया जाएगा।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सामान्‍य रूप से दूर संचार और विशेष रूप से 5जी प्रौद्योगिकी, प्रगति और रोजगार के अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। उन्‍होंने कहा कि अपेक्षित स्‍पैक्‍ट्रम नीलामियों को निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5जी मोबाइल सेवाओं के आरंभ को आसान बनाने के लिए 2022 में निष्‍पादित किया जाएगा। डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्‍पादन से जुड़ी प्रोत्‍साहन योजना के भाग के रूप में 5जी के लिए एक मजबूत इकोसिस्‍टम बनाने के लिए शुरू की जाएगी।

रक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्‍त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्‍मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के कार्यों को रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25 प्रतिशत हिस्‍से को उद्योग, स्‍टार्ट-अप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया जाएगा।

उदीयमान अवसर के बारे में वित्‍त मंत्री ने कहा कि कृत्रिम मेधाविता, भू-स्‍थानिक प्रणालियों तथा ड्रोन, सेमीकंडक्‍टर और इसका इकोसिस्‍टम, अंतरिक्ष अर्थव्‍यवस्‍था, जीनोमिक्‍स तथा फार्मास्‍युटिकल, हरित ऊर्जा और स्‍वच्‍छ आवागमन प्रणालियों में बड़े पैमाने पर यथासाध्‍य विकास में सहायता करने तथा देश को आधुनिक बनाने की व्‍यापक संभावना है। यह युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करते हैं तथा भारतीय उद्योग जगत को अधिक प्रभावी और प्रतिस्‍पर्धी बनाते हैं।

2030 तक संस्‍थापित सौर क्षमता के 280 जीडब्‍ल्‍यू के महत्‍वाकांक्षी लक्ष्‍य के लिए घरेलू उत्‍पादन को सुविधा प्रदान करने के लिए सौर पीवी मॉड्यूलों के लिए पॉलीसिलिकॉन से पूर्णत: समेकित उत्‍पादन इकाइयों के लिए प्राथमिकता के साथ उच्‍च प्रभावी मॉड्यूलों के उत्‍पादन से जुड़े प्रोत्‍साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त आवंटन किया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक निवेश को आगे बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ाना भी जरूरी है। इसे घ्‍यान में रखते हुए एक बार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्‍यय के लिए परिव्‍यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें 35.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह 2019-20 के व्‍यय से 2.2 गुना से भी अधिक बढ़ गया है और 2022-23 में यह परिव्‍यय जीडीपी का 2.9 प्रतिशत होगा। इस निवेश के साथ केंद्र सरकार का ‘कारगर पूंजीगत व्‍यय’ 2022-23 में अनुमानत: 10.68 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1 प्रतिश‍त होगा।

2022-23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलसिले में सॉवरेन ग्रीन बॉन्‍ड जारी किए जाएंगे, जिनसे हरित अवसंरचना के लिए संसाधान जुटाए जाएंगे। इससे प्राप्‍त धन को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में लगाया जाएगा, जो अर्थव्‍यवस्‍था में कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में सहायक हों।

सरकार ने ब्‍लॉक चेन और अन्‍य प्रौद्योगिकियों के इस्‍तेमाल से डिजिटल रुपये की शुरुआत करने का प्रस्‍ताव किया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होगी।

सहकारी संघवाद की सच्‍ची भावना को जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने ‘राज्‍यों को वित्‍तीय सहायता के लिए पूंजी निवेश योजना’ के परिव्‍यय को 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर चालू वर्ष के संशोधित अनुमान में 15,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इसके अलावा 2022-23 के लिए अर्थव्‍यवस्‍था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्‍य से राज्‍यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्‍याज मुक्‍त ऋण राज्‍यों को दिए जाने वाले सामान्‍य कर्ज के अलावा हैं। इस प्रकार के आवंटन का इस्‍तेमाल पीएम गतिशक्ति से जुड़े निवेशों और राज्‍यों की अन्‍य उत्‍पादक पूंजी निवेश में किया जाएगा।

 श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 में 15वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्‍यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत बिजली क्षेत्र में सुधार से संबंधित होंगे। इसकी शर्तों के बारे में 2021-22 में ही अवगत करा दिया गया है। 

अपने बजट भाषण के भाग ए को समाप्‍त करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि चालू वर्ष में संशोधित वित्‍तीय घाटा जीडीपी का अनुमानत: 6.9 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान में यह 6.8 प्रतिशत है। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानत: 6.4 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप भी है। जिसकी पिछले वर्ष घोषणा की गई थी कि 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5 प्रतिशत से निचले स्‍तर पर लाया जाएगा। 2022-23 के राजकोषीय घाटे के स्‍तर को निर्धारित करते समय उन्‍होंने मजबूती और टिकाऊपन के लिए सार्वजनिक निवेश के माध्‍यम से प्रगति‍ के पोषण का आह्वान किया।

केंद्रीय बजट 2022-23 के प्रस्‍तावों का अभिप्राय: स्थिर और जानी-पहचानी कर प्रणाली कर व्‍यवस्‍था की हमारी घोषित नीति पर कायम रहते हुए और अधिक ऐसे सुधारों को लाना है जो एक विश्‍वसनीय कर व्‍यवस्‍था स्‍थापित करने की हमारी संकल्‍पना को आगे बढ़ा सके। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कर प्रणाली को और भी अधिक सरल बनाएगा, करदाताओं को स्‍वैच्छिक अनुपालन के लिए प्रोत्‍साहित करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा।

प्रत्‍यक्ष कर के बारे में, यह बजट करदाताओं को त्रुटियों में सुधार के लिए दो वर्ष के भीतर अपडेट की हुई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। यह दिव्‍यांगजनों के लिए भी कर राहत प्रदान करता है। यह बजट सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्‍यूनतम कर दर और अधिभार में भी कमी लाने का प्रस्‍ताव करता है। स्‍टार्ट-अप के लिए प्रोत्‍साहन के तौर पर, पात्र स्‍टार्ट-अप की शुरुआत की अवधि को एक अतिरिक्‍त वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ राज्‍य सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता लाने के उद्देश्‍य से एनपीएस खाते में नियोक्‍ता के योगदान पर कर की कटौती की सीमा को बढ़ाने का भी प्रस्‍ताव किया गया है। नई विनिर्माण इकाइयों को भी रियायती कर प्रणाली के तहत प्रोत्‍साहित किया जाएगा। वर्चुअल संसाधनों के अंतरण से प्राप्‍त आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाएगा। बार-बार की अपील से बचने के लिए बजट में बेहतर मुकदमा प्रबंधन का प्रस्‍ताव किया गया है।    

अप्रत्‍यक्ष कर के मामले में केन्‍द्रीय बजट के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रों में सीमा-शुल्‍क प्रशासन को पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी से सक्षम बनाया जाएगा। यह पूंजीगत वस्‍तुओं एवं परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने और 7.5 प्रतिशत का साधारण प्रशुल्‍क प्रदान करता है। बजट में सीमा-शुल्‍क छूट और प्रशुल्‍क सरलीकरण की समीक्षा का उल्‍लेख किया गया है और इसमें 350 से अधिक छूट प्रविष्टियों को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्‍ताव है। सीमा-शुल्‍क दरों को घरेलू इलेक्‍ट्रॉनिक विनिर्माण को सुविधा प्रदान करने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से तैयार किया जाएगा। भारत में निर्मित कृषि क्षेत्र के लिए कार्यान्‍वयन और उपकरणों पर छूट को युक्ति संगत बनाया जाएगा। स्‍टील स्‍क्रैप के लिए सीमा-शुल्‍क छूट को बढ़ाया जाएगा। मिश्रण रहित ईंधन अतिरिक्‍त अलग उत्‍पाद शुल्‍क को आकर्षित करेगा।    

यह बजट अतिरिक्‍त कर के भुगतान पर अपडेटिड रिटर्न को फाइल करने के लिए कर प्रदाताओं को एक नए प्रावधान के अनुमति देता है। यह अपडेटिड रिटर्न संगत निर्धारण वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर दाखिल किया जा सकता है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस प्रस्‍ताव के साथ करदाताओं के भीतर भरोसा जगेगा, जिससे निर्धारिती स्‍वयं उन आमदनी का घोषित कर पाएंगे जिसको पूर्व में उन्‍होंने अपने रिटर्न दाखिल करते समय नहीं दर्शाया था। यह स्‍वैच्छिक कर अनुपालन की दिशा में एक सकारात्‍मक कदम है।

सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता लाने के लिए इस बजट में सहकारी समितियों के लिए दर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव दिया गया है। वित्‍त मंत्री ने ऐसी सहकारी समितियों पर अधिभार की दर को भी मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव दिया है  जिनकी कुल आमदनी एक करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये तक है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि दिव्‍यांग व्‍यक्ति के माता-पिता या अभिभावक ऐसे व्‍यक्ति के लिए बीमा स्‍कीम ले सकते हैं। वर्तमान कानून में माता-पिता या अभिभावक के लिए केवल तभी कटौती करने का प्रावधान है जब दिव्‍यांग व्‍यक्ति के लिए अभिदाता यानी माता-पिता या अभिभावक की मृत्‍यु होने पर एकमुश्‍त भुगतान या वार्षिकी की सुविधा उपलब्‍ध हो। इस बजट में माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी यानी माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्‍त करने पर वार्षिकी और एकमुश्‍त राशि की अदायगी की अनुमति देने का प्रस्‍ताव दिया गया है।

केन्‍द्र सरकार राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) टीयर-I में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14 प्रतिशत का योगदान करती है। इसे कर्मचारी के आय की गणना करने में कटौती के रूप में स्‍वीकृत किया गया है। हालांकि, राज्‍य सरकार के कर्मचारियों के मामले में ऐसे कटौती वेतन के 10 प्रतिशत की सीमा तक ही स्‍वीकृत की गई है। बजट में केन्‍द्र और राज्‍य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्‍यवहार करने के लिए राज्‍य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्‍ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव किया गया है।

31.03.2022 से पहले स्‍थापित पात्र स्‍टार्टअप्‍स को निगमन से दस वर्षों में से तीन क्रमिक वर्षों के लिए कर प्रोत्‍साहन दिया गया था। कोविड महामारी को देखते हुए बजट में कर प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध कराने के लिए पात्र स्‍टार्टअप के निगमन की अवधि और एक वर्ष यानी 31.03.2023 तक बढ़ाने का प्रस्‍ताव दिया गया है। 

घरेलू कंपनियों के लिए वैश्विक रूप से प्रतिस्‍पर्धी कारोबारी परिवेश कायम करने के लिए सरकार द्वारा नव-निगमित घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत कर की रियायती कर व्‍यवस्‍था लागू की गई थी। केन्‍द्रीय बजट में धारा 115खकख के अंतर्गत विनिर्माण या उत्‍पादन के आरंभ करने की अंतिम तिथि को एक वर्ष यानी 31 मार्च, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक रहने का प्रस्‍ताव दिया गया है।

वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों में अंतरणों में असाधारण बढ़ोतरी हुई है। इन अंतरणों की परिमाण और बारम्‍बारता के कारण यह आवश्‍यक हो गया है कि इसके लिए कए विशिष्‍ट कर व्‍यवस्‍था का उपबंध किया जाए। इसके अनुरूप वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए बजट में कर उपबंध का प्रस्‍ताव किया गया है। इसके लिए किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्‍तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा। अधिग्रहण की की लागत के सिवाय ऐसी आमदनी का परिकलन करते समय किसी व्‍यय या भत्‍ते के संदर्भ में किसी भी प्रकार की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्‍त, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्‍तांतरण से हुई हानि किसी अन्‍य आमदनी के प्रति समंजित नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्‍त, अंतरण विवरणों को दर्ज करने के लिए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्‍तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर एक मौद्रिक सीमा से अधिक, ऐसे प्रतिफल पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस लेने के लिए भी प्रस्‍ताव किया गया है।

त्‍वरित मुकदमा प्रबंधन की नीति आगे बढ़ाते हुए बजट में यह प्रस्‍ताव किया गया है कि यदि किसी निर्धारिती के मामले में कानून का एक प्रश्‍न, किसी भी मामले में अधिकारिता वाले उच्‍च न्‍यायालय या उचचतम न्‍यायालय के समक्ष लंबित कानून के प्रश्‍न के सदृश है तो विभाग द्वारा इस निर्धारिती के मामले में आगे अपील दायर करना तब तक के लिए अस्‍थागित कर दिया जाएगा जब तक कि वैसे कानून के प्रश्‍न पर अधिकारिता प्राप्‍त उच्‍च न्‍यायालय या उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा निर्णय न ले लिया जाए।

बजट में यह भी प्रस्‍ताव दिया गया है कि अपतटीय व्‍युत्‍पन्‍नी लिखितों, या किसी अपतटीय बैंकिंग यूनिट द्वारा काउंटर पर निर्गत व्‍युत्‍पन्नियों से अनिवासी को हुई आमदनी, रॉयल्‍टी से हुई आमदनी और जहाज को पट्टे पर देने के व्‍याज और आईएफएससी में पोर्टफोलियों मैनेजमेंट सेवाओं से प्राप्‍त आमदनी, विशिष्‍ट शर्तों के अधीन कर से मुक्‍त होगी।

बजट में यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि कारोबार व्‍यय के तौर पर आय और लाभों पर कोई शुल्‍क नहीं लिया जाएगा।

कर का भुगतान न करने वाले लोगों के मामले में वित्‍त मंत्री ने प्रस्‍ताव दिया कि तलाशी या छानबीन अभियान के दौरान पता चली किसी भी अघोषित आय को किसी भी प्रकार हानि या नुकसान के रूप में स्‍वीकृति नहीं दी जाएगी।

बजट के मुताबित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के सीमा-शुल्‍क प्रशासन में सुधारों को कार्यान्वित किया जायेगा और यह पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी से युक्‍त होंगे तथा जोखिम आधारित जांच के साथ अत्‍यधिक सुविधा पर ध्‍यान देने के साथ ये सीमा-शुल्‍क राष्‍ट्रीय पोर्टल पर संचालित होंगे। यह सुधार 30 सितम्‍बर, 2022 से क्रियान्वित होंगे।

पूंजीगत वस्‍तुओं और परियोजनागत आयातों में रियायती दरों को क्रमिक रूप से हटाने के लिए और 7.5 प्रतिशत का साधारण प्रशुल्‍क अधिरोपित करने का प्रस्‍ताव है। बजट में कहा गया है कि उन उन्‍नत मशीनरियों पर कतिपय छूट बनी रहेगी जिनका देश के भीतर विनिर्माण नहीं किया जाता है। निविष्टियों, जैसे कि विशेषीकृत कॉस्टिंग्‍स, बॉल स्‍क्रू और लीनियर मोशन गाइड पर कुछ छूट देने का चलन शुरू किया जा रहा है ताकि पूंजीगत वस्‍तुओं के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्‍साहित किया जा सके।

बजट में 350 से अधिक  छूट प्रविष्टियों को धीरे-धीरे हटाए जाने का प्रस्‍ताव है। इनमें कतिपय कृषि उत्‍पाद, रसायन, वस्‍त्र, मेडिकल उपकरण और ड्रग्‍स एवं औषधियां शामिल हैं जिनके लिए पर्याप्‍त घरेलू क्षमता मौजूद है। आगे, एक सरलीकरण उपाय के रूप में कई रियायती दरें, इन्‍हें विभिन्‍न अधिसूचनाओं के माध्‍यम से विहित करने के बजाय, सीमा शुल्‍क प्रशुल्‍क अनुसूची में ही समाविष्‍ट किया जा रहा है।

रत्‍न एवं आभूषण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काटे एवं तराशे गए हीरे एवं रत्‍न-पत्‍थरों पर सीमा शुल्‍क लगेगा। ई-कॉमर्स के माध्‍यम से आभूषण के निर्यात की सुविधा प्रदान करने के लिए एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क इस साल के जून तक क्रियान्वित किया जाएगा। अल्‍प-मूल्‍यांकित इंटिमेशन आभूषण पर सीमा शुल्‍क को इस तरह निर्धारित किया जा रहा है कि इसके निर्यात पर कम से कम 400 रुपये प्रति किलोग्राम शुल्‍क अदा किया जाए।  

बजट में कुछ अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण रसायन, नामत: मेथेनॉल, एसीटिक एसिड और पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए हैवी फीड स्‍टॉक पर सीमाशुल्‍क कम किया जा रहा है, जबकि सोडियम साइनाइड पर शुल्‍क बढ़ाया जा रहा है क्‍योंकि इसके लिए पर्याप्‍त घरेलू क्षमता मौजूद है।

बजट में छातों पर शुल्‍क बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। छातों के कलपुर्जों पर छूट वापस ली जा रही है। कृषि क्षेत्र के लिए भी उन औजारों और साधनों पर छूट को युक्तिसंगत बनाया जा रहा है जो भारत में निर्मित की जाती है। पिछले वर्ष इस्‍पात स्‍क्रैप को दी गई सीमा शुल्‍क छूट और एक वर्ष के लिए दी जा रही‍ है ताकि एमएसएमई के द्वितीयक इस्‍पात उत्‍पादों, मिश्रित इस्‍पात की छड और हाई-स्‍पीड स्‍टील पर कतिपय डम्पिंग रोधी और सीवीडी को धातुओं की मौजूदा उच्‍च कीमत को देखते हुए व्‍यापक लोक हित में समाप्‍त किया जा रहा है।

बजट में निर्यातों को प्रोत्‍साहन देने के लिए वस्‍तुओं जैसे कि सजावटी सामान, ट्रिमिंग, फास्‍नर्स, बटन, जिपर, लाइनिंग सामग्री, विनिर्दिष्‍ट चमड़ा, फर्नीचर फिटिंग्‍स और पैकेजिंग बॉक्‍स, जिनकी हस्‍तशिल्‍प, कपड़े और धर्म परिधानों, लेदर फुटवियर और अन्‍य वस्‍तुओं के वास्‍तविक निर्यातकों को जरूरत पड़ सकती है, पर छूट दी जा रही‍ है।

बजट में कहा गया है कि ईंधन का सम्‍मिश्रण सरकार की प्राथमिकता है। ईंधन के सम्मिश्रण के लिए प्रयासों को प्रोत्‍साहित करने के लिए, असम्मिश्रित ईंधन पर 1 अक्‍तूबर, 2022 से दो रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्‍त विभेदक उत्‍पाद शुल्‍क लगेगा। 

The Union Minister of Finance and Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2023-24 in Parliament today. The highlights of the Budget are as follows:

PART A

• • • Per capita income has more than doubled to ₹1.97 lakh in around nine years.
    • Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world in the past nine years.
    • EPFO membership has more than doubled to 27 crore.
    • 7,400 crore digital payments of ₹126 lakh crore has taken place through UPI in 2022.
    • 11.7 crore household toilets constructed under Swachh Bharat Mission.
    • 9.6 crore LPG connections provided under Ujjwala.
    • 220 crore covid vaccination of 102 crore persons.
    • 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts.
    • Insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana.
    • Cash transfer of ₹2.2 lakh crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi.
    • Seven priorities of the budget ‘Saptarishi’ are inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power and financial sector.
  • • Atmanirbhar Clean Plant Program with an outlay of ₹2200 crore to be launched to boost availability of disease-free, quality planting material for high value horticultural crops.
    • 157 new nursing colleges to be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014.
  • • • Centre to recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, serving 3.5 lakh tribal students over the next three years.
      • Outlay forPM Awas Yojanais being enhanced by 66% to over Rs. 79,000 crore.
      • Capital outlay of Rs. 2.40 lakh crore has been provided for the Railways, which is the highest ever outlay and about nine times the outlay made in 2013-14.
      • Urban Infrastructure Development Fund (UIDF)will be established through use of priority Sector Lending shortfall, which will be managed by the national Housing Bank, and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities.
  • • Entity DigiLocker to be setup for use by MSMEs, large business and charitable trusts to store and share documents online securely.
    • 100 labs to be setup for 5G services based application development to realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. 
  • • 500 new ‘waste to wealth’ plants underGOBARdhan(Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan) scheme to be established for promoting circular economy at total investment of Rs 10,000 crore. 5 per cent compressed biogas mandate to be introduced for all organizations marketing natural and bio gas.
    • Centre to facilitate one crore farmers to adopt natural farming over the next three years. For this, 10,000Bio-Input Resource Centresto be set-up, creating a national-level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network.
    • Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0, to be launched to skill lakhs of youth within the next three years covering new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IOT, 3D printing, drones, and soft skills.
    • 30Skill India International Centresto be set up across different States to skill youth for international opportunities.
    • Revamped credit guarantee scheme for MSMEs to take effect from 1st April 2023 through infusion of Rs 9,000 crore in the corpus. This scheme would enable additional collateral-free guaranteed credit of Rs 2 lakh crore and also reduce the cost of the credit by about 1 per cent.
    • Central Processing Centreto be setup for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field offices under the Companies Act.
    • The maximum deposit limit for Senior Citizen Savings Scheme to be enhanced from Rs 15 lakh to Rs 30 lakh.
    • Targeted Fiscal Deficit to be below 4.5% by 2025-26.
  • • Agriculture Accelerator Fund to be set-up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas.
    • To make India a global hub for ‘Shree Anna’, the Indian Institute of Millet Research, Hyderabad will be supported as the Centre of Excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level.
    • ₹20 lakh crore agricultural credit targeted at animal husbandry, dairy and fisheries
    • A new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana with targeted investment of ₹6,000 crore to be launched to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro & small enterprises, improve value chain efficiencies, and expand the market.
    • Digital public infrastructure for agriculture to be built as an open source, open standard and inter operable public good to enable inclusive farmer centric solutions and support for growth of agri-tech industry and start-ups.
    • Computerisation of 63,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) with an investment of ₹2,516 crore initiated.
    • Massive decentralised storage capacity to be set up to help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times.
    • Sickle Cell Anaemia elimination mission to be launched.
    • Joint public and Private Medical research to be encouraged via select ICMR labs for encouraging collaborative research and innovation.
    • New Programme to promote research in Pharmaceuticals to be launched.
    • • Rs. 10 lakh crore capital investment, a steep increase of 33% for third year in a row, to enhance growth potential and job creation, crowd-in private investments, and provide a cushion against global headwinds.
      • Aspirational Blocks Programme covering 500 blockslaunched for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure.
      • Rs. 15,000 crore for implementation ofPradhan Mantri PVTG Development Missionover the next three years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes.
      • Investment of Rs. 75,000 crore, including Rs. 15,000 crore from private sources, for one hundred critical transport infrastructure projects, for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer, and food grains sectors.
      • New Infrastructure Finance Secretariatestablished to enhance opportunities for private investment in infrastructure.
      • District Institutes of Education and Trainingto be developed as vibrant institutes of excellence for Teachers’ Training.
      • A NationalDigital Library for Children and Adolescentsto be set-up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres and levels, and device agnostic accessibility.
      • Rs. 5,300 crore to be given as central assistance to Upper Bhadra Project to provide sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water.
      • ‘Bharat Shared Repository of Inscriptions’to be set up in a digital epigraphy museum, with digitization of one lakh ancient inscriptions in the first stage.
      • ‘Effective Capital Expenditure’ of Centre to be Rs. 13.7 lakh crore.
      • Continuation of 50-year interest free loan to state governments for one more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions.
      • Encouragement to states and cities to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into ‘sustainable cities of tomorrow’.
      • Transition from manhole to machine-hole mode by enabling all cities and towns to undertake 100 percent mechanical desludging of septic tanks and sewers.
      • iGOT Karmayogi, an integrated online training platform, launched to provide continuous learning opportunities for lakhs ofgovernment employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach.
      • More than 39,000 compliances reduced and more than 3,400 legal provisions decriminalized to enhance Ease Of Doing Business.
      • Jan Vishwas Bill to amend 42 Central Acts have been introduced to further trust-based governance.
      • Three centres of excellence for Artificial Intelligence to be set-up in top educational institutions to realise the vision of“Make AI in India and Make AI work for India”.
      • National Data Governance Policyto be brought out to unleash innovation and research by start-ups and academia.
      • One stop solution for reconciliation and updation of identity and address of individuals to be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity.
      • PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies to bring in Ease of Doing Business.
      • 95 per cent of the forfeited amount relating to bid or performance security, will be returned to MSME’s by government and government undertakings in cases the MSME’s failed to execute contracts during Covid period.
      • Result Based Financing to better allocate scarce resources for competing development needs.
      • Phase-3 of the E-Courtsproject to be launched with an outlay of Rs. 7,000 crore for efficient administration of justice.
    • • R & D grant for Lab Grown Diamonds (LGD) sector to encourage indigenous production of LGD seeds and machines and to reduce import dependency.
      • Annual production of 5 MMT under Green Hydrogen Mission to be targeted by 2030 to facilitate transition of the economy to low carbon intensity and to reduce dependence on fossil fuel imports.
      • ₹35000 crore outlay for energy security, energy transition and net zero objectives.
      • Battery energy storage systems to be promoted to steer the economy on the sustainable development path.
      • 20,700 crore outlay provided for renewable energy grid integration and evacuation from Ladakh.
      • • “PM Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth” (PM-PRANAM)to be launched to incentivize States and Union Territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers.
        • ‘Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes’, MISHTI, to be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands, through convergence between MGNREGS, CAMPA Fund and other sources.
        • Green Credit Programmeto be notified under the Environment (Protection) Act to incentivize and mobilize additional resources for environmentally sustainable and responsive actions.
        • Amrit Dharohar schemeto be implemented over the next three years to encourage optimal use of wetlands, enhance bio-diversity, carbon stock, eco-tourism opportunities and income generation for local communities.
        • Aunified Skill India Digital platformto be launched for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes.
        • Direct Benefit Transfer under a pan-India National Apprenticeship Promotion Schemeto be rolled out to provide stipend support to 47 lakh youth in three years.
        • At least 50 tourist destinations to be selected through challenge mode; to be developed as a complete package for domestic and foreign tourists.
        • Sector specific skilling and entrepreneurship development to be dovetailed to achieve the objectives of the ‘Dekho Apna Desh’ initiative.
        • Tourism infrastructure and amenities to be facilitated in border villages through theVibrant Villages Programme.
        • States to be encouraged to set up aUnity Mallfor promotion and sale of their own and also all others states’ ODOPs (One District, One Product), GI products and handicrafts.
        • National Financial Information Registryto be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information for facilitating efficient flow of credit, promoting financial inclusion, and fostering financial stability. A new legislative framework to be designed in consultation with RBI to govern this credit public infrastructure.
        • Financial sector regulators to carry out a comprehensive review of existing regulations in consultation with public and regulated entities. Time limits to decide the applications under various regulations would also be laid down.
        • To enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures to be taken. 
        • Delegating powers under the SEZ Act to IFSCA to avoid dual regulation.
        • Setting up a single window IT system for registration and approval from IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI and IRDAI.
        • Permitting acquisition financing by IFSC Banking Units of foreign bank.
        • Establishing a subsidiary of EXIM Bank for trade re-financing.
        • Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under SEZ Act
        • Recognizing offshore derivative instruments as valid contracts.
        • Amendments proposed to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act and the Reserve of India Act to improve bank governance and enhance investors’ protection.
        • Countries looking for digital continuity solutions would be facilitated for setting up of their Data Embassies in GIFT IFSC.
        • SEBI to be empowered to develop, regulate, maintain and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas and certificates.
        • Integrated IT portal to be established to enable investors to easily reclaim the unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority.
        • To commemorate Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Certificateto be launched. It will offer deposit facility upto Rs 2 lakh in the name of women or girls for tenure of 2 years (up to March 2025) at fixed interest rate of 7.5 per cent with partial withdrawal option.
        • The maximum deposit limit for Monthly Income Account Scheme to be enhanced from Rs 4.5 lakh to Rs 9 lakh for single account and from Rs 9 lakh to Rs 15 lakh for joint account.
        • The entire fifty-year interest free loan to states to be spent on capital expenditure within 2023-24. Part of the loan is conditional on States increasing actual Capital expenditure and parts of outlay will be linked to States undertaking specific loans.
        • Fiscal Deficit of 3.5% of GSDP allowed for States of which 0.5% is tied to Power sector reforms.
        • Revised Estimates 2022-23:
      • • • The total receipts other than borrowings is Rs 24.3 lakh crore, of which the net tax receipts are Rs 20.9 lakh crore.
          • The total expenditure is Rs 41.9 lakh crore, of which the capital expenditure is about Rs 7.3 lakh crore.
          • The fiscal deficit is 6.4 per cent of GDP, adhering to the Budget Estimate.
      • • Budget Estimates 2023-24:
        • • The total receipts other than borrowings is estimated at Rs 27.2 lakh crore and the total expenditure is estimated at Rs 45 lakh crore.
          • The net tax receipts are estimated at Rs 23.3 lakh crore.
          • The fiscal deficit is estimated to be 5.9 per cent of GDP.
          • To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at Rs 11.8 lakh crore.
          • The gross market borrowings are estimated at Rs 15.4 lakh crore.

PART – B

DIRECT TAXES

• • • • • Direct Tax proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalise various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens.
        • Constant endeavour of the Income Tax Department to improve Tax Payers Services by making compliance easy and smooth.
        • To further improve tax payer services, proposal to roll out a next-generation Common IT Return Form for tax payer convenience, along with plans to strengthen the grievance redressal mechanism.
        • Rebate limit of Personal Income Tax to be increased to Rs. 7 lakh from the current Rs. 5 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime, with income up to Rs. 7 lakh to not pay any tax.
        • Tax structure in new personal income tax regime, introduced in 2020 with six income slabs, to change by reducing the number of slabs to five and increasing the tax exemption limit to Rs. 3 lakh. Change to provide major relief to all tax payers in the new regime.

New tax rates

• • • • • Proposal to extend the benefit of standard deduction of Rs. 50,000 to salaried individual, and deduction from family pension up to Rs. 15,000, in the new tax regime.
        • Highest surcharge rate to reduce from 37 per cent to 25 per cent in the new tax regime. This to further result in reduction of the maximum personal income tax rate to 39 per cent.
        • The limit for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees to increase to Rs. 25 lakh.
        • The new income tax regime to be made the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime.
        • Enhanced limits for micro enterprises and certain professionals for availing the benefit of presumptive taxation proposed. Increased limit to apply only in case the amount or aggregate of the amounts received during the year, in cash, does not exceed five per cent of the total gross receipts/turnover.
        • Deduction for expenditure incurred on payments made to MSMEs to be allowed only when payment is actually made in order to support MSMEs in timely receipt of payments.
        • New co-operatives that commence manufacturing activities till 31.3.2024 to get the benefit of a lower tax rate of 15 per cent, as presently available to new manufacturing companies.
        • Opportunity provided to sugar co-operatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016-17 as expenditure. This expected to provide them a relief of almost Rs. 10,000 crore.
      • • Provision of a higher limit of Rs. 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by Primary Agricultural Co-operative Societies (PACS) and Primary Co-operative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs).
        • • A higher limit of Rs. 3 crore for TDS on cash withdrawal to be provided to co-operative societies.
        • • Date of incorporation for income tax benefits to start-ups to be extended from 31.03.23 to 31.3.24.
          • Proposal to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of start-ups from seven years of incorporation to ten years.
          • • Deduction from capital gains on investment in residential house under sections 54 and 54F to be capped at Rs. 10 crore for better targeting of tax concessions and exemptions.
            • Proposal to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Where aggregate of premium for life insurance policies (other than ULIP) issued on or after 1st April, 2023 is above Rs. 5 lakh, income from only those policies with aggregate premium up to Rs. 5 lakh shall be exempt.
            • • Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of the Union or State for the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating, or regulating and developing an activity or matter, proposed to be exempted from income tax.
              • Minimum threshold of Rs. 10,000/- for TDS to be removed and taxability relating to online gaming to be clarified. Proposal to provide for TDS and taxability on net winnings at the time of withdrawal or at the end of the financial year.
              • Conversion of gold into electronic gold receipt and vice versa not to be treated as capital gain.
              • TDS rate to be reduced from 30 per cent to 20 per cent on taxable portion of EPF withdrawal in non-PAN cases.
              • Income from Market Linked Debentures to be taxed.
              • Deployment of about 100 Joint Commissioners for disposal of small appeals in order to reduce the pendency of appeals at Commissioner level.
              • Increased selectivity in taking up appeal cases for scrutiny of returns already received this year.
              • Period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City extended till 31.03.2025.
              • Certain acts of omission of liquidators under section 276A of the Income Tax Act to be decriminalized with effect from 1st April, 2023.
              • Carry forward of losses on strategic disinvestment including that of IDBI Bank to be allowed. 
              • Agniveer Fund to be provided EEE status. The payment received from the Agniveer Corpus Fund by the Agniveers enrolled in Agnipath Scheme, 2022 proposed to be exempt from taxes. Deduction in the computation of total income is proposed to be allowed to the Agniveer on the contribution made by him or the Central Government to his Seva Nidhi account.

INDIRECT TAXES

• • • • • Number of basic customs duty rates on goods, other than textiles and agriculture, reduced to 13 from 21.
        • Minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycles, automobiles and naphtha.
      • • Excise duty exempted on GST-paid compressed bio gas contained in blended compressed natural gas.
        • Customs Duty on specified capital goods/machinery for manufacture of lithium-ion cell for use in battery of electrically operated vehicle (EVs) extended to 31.03.2024
        • Customs duty exempted on vehicles, specified automobile parts/components, sub-systems and tyres when imported by notified testing agencies, for the purpose of testing and/ or certification, subject to conditions.
      • • Customs duty on camera lens and its inputs/parts for use in manufacture of camera module of cellular mobile phone reduced to zero and concessional duty on lithium-ion cells for batteries extended for another year.
        • Basic customs duty reduced on parts of open cells of TV panels to 2.5 per cent.
      • • Basic customs duty on electric kitchen chimney increased to 15 per cent from 7.5 per cent.
        • Basic customs duty on heat coil for manufacture of electric kitchen chimneys reduced to 15 per cent from 20 per cent.
        • • Denatured ethyl alcohol used in chemical industry exempted from basic customs duty.
          • Basic customs duty reduced on acid grade fluorspar (containing by weight more than 97 per cent of calcium fluoride) to 2.5 per cent from 5 per cent.
          • Basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epicholorhydrin reduced to 2.5 per cent from 7.5 per cent.
        • • Duty reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed.
        • • Basic customs duty reduced on seeds used in the manufacture of lab grown diamonds.
        • • Duties on articles made from dore and bars of gold and platinum increased.
          • Import duty on silver dore, bars and articles increased.
        • • Basic Customs Duty exemption on raw materials for manufacture of CRGO Steel, ferrous scrap and nickel cathode continued.
          • Concessional BCD of 2.5 per cent on copper scrap is continued.
        • • Basic customs duty rate on compounded rubber increased to 25 per cent from 10 per cent or 30 per kg whichever is lower.
        • • National Calamity Contingent Duty (NCCD) on specified cigarettes revised upwards by about 16 per cent.

Legislative Changes in Customs Laws

• • • Customs Act, 1962 to be amended to specify a time limit of nine months from date of filing application for passing final order by Settlement Commission.
    • Customs Tariff Act to be amended to clarify the intent and scope of provisions relating to Anti-Dumping Duty (ADD), Countervailing Duty (CVD), and Safeguard Measures.
  • • CGST Act to be amended
  • • to raise the minimum threshold of tax amount for launching prosecution under GST from one crore to two crore;
    • to reduce the compounding amount from the present range of 50 to 150 per cent of tax amount to the range of 25 to 100 per cent;
    • decriminalise certain offences;
    • to restrict filing of returns/statements to a maximum period of three years from the due date of filing of the relevant return/statement; and
    • to enable unregistered suppliers and composition taxpayers to make intra-state supply of goods through E-Commerce Operators (ECOs).

   

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