Department of Personnel & Training (DoPT), Ministry of Personnel has approved the mass promotion of 1,592 officials working in the capacity of Assistant Section Officers (ASOs) to the post of Section Officers on adhoc basis with immediate effect.

Announcing this here today, Union Minister of State (Independent Charge) Science & Technology; MoS PMO, Personnel, Public Grievances, Pensions, Atomic Energy and Space, Dr Jitendra Singh said that the Promotion orders will be issued soon by the respective Cadre Controlling authorities.

The Promotions had been expedited at the directions of the Minister Incharge DoPT, Dr Jitendra Singh who personally reviewed the entire process.

“Government has been granting mass promotions to employees in order to motivate them and overcome the problem of long stagnation. Another 2,000 promotions in ASO and other Grades are in process and hopefully they will get promoted by this year end,” the Minister said.

Dr Jitendra Singh said that in the last nine years, under the guidance of Prime Minister Narendra Modi, the Government has periodically reviewed the longstanding stagnation issues in the various Central Ministries that are a legacy of the past due to pending court cases, lack of vacancies in higher grades and other personnel issues.

The Minister said, last year also about 9,000 mass promotions were made and prior to that the DoPT granted 4,000 promotions in the preceding three years.

Dr Jitendra Singh said, he himself personally feels disturbed to come across cases where some of the employees working in the lowest rung of administration spend their entire service tenure of 30 to 35 years without securing a single promotion. He said, he has discussed the issue with all the senior officers in the Ministry and several innovative means have been evolved to avoid stagnation at middle and lower rungs of the administration.

Dr Jitendra Singh also regretted that in a large number of cases, stagnation in promotions was the result of litigation amongst the employees themselves and even though the DoPT tries its best to put forward its view in the court of law, the delay becomes inevitable.

“PM Modi has made efforts to ensure that government jobs are available to the maximum extent possible. It is extremely painful and disheartening to see employees sometimes superannuating in the same grade as promotions remained stuck,” said the Minister.

The orders for mass promotion of these employees belonging to the Central Secretariat Service (CSS) have been issued after several rounds of high-level meetings in DoPT chaired by Dr Jitendra Singh in the last few months. The Minister said, even legal experts were consulted as some of the orders are subject to the outcome of pending writ petitions.

Dr Jitendra Singh said, in order to bring in the ease of governance as well as objectivity in empanelment, the government has, in the last nine years, improvised upon the procedures so as to ensure that there are no subjective preferences involved in carrying out the promotions.

“Procedures have been made more hi-tech using sophisticated technology tools to minimize the human interface,” he added.

The DoPT Minister said that the government has done away with over 1,600 rules which were either obsolete or had become irrelevant with the passage of time.

Dr Jitendra Singh said, “All this is meant not only to ensure effective and timely delivery of outcomes for the public, but also to enable the employees to perform to the best of their ability”.

इस वर्ष के अंत तक एसएसए और अन्य श्रेणियों (ग्रेड) की 2000 अन्य पदोन्नतियां की जाएंगी

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), कार्मिक मंत्रालय ने तत्काल प्रभाव से तदर्थ आधार पर सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) के पद पर कार्यरत 1,592 अधिकारियों को अनुभाग अधिकारी के पद पर बड़े पैमाने पर पदोन्नति दिए जाने को स्वीकृति दे दी है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ), कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पदोन्नति के आदेश शीघ्र ही संबंधित सम्वर्ग (कैडर) नियंत्रण अधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के प्रभारी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के निर्देश पर पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाई गई, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की है।

मंत्री महोदय ने कहा कि “सरकार कर्मचारियों को प्रेरित करने और लंबे समय तक ठहराव की समस्या को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर पदोन्नति दे रही है। सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ) और अन्य ग्रेडों में अन्य 2,000 पदोन्नतियां प्रक्रिया में हैं और आशा है कि इस वर्ष  के अंत तक उन्हें पदोन्नत कर दिया जाएगा”।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में, सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में लंबित अदालती मामलों, उच्च ग्रेड में रिक्तियों की कमी और अन्य कार्मिक मुद्दों के कारण लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के मुद्दों की समय- समय पर समीक्षा की है । 

मंत्री महोदय ने कहा, पिछले वर्ष भी बड़े पैमाने पर लगभग 9,000 पदोन्नतियां की गईं और उससे पहले पिछले तीन वर्षों में डीओपीटी ने 4,000 पदोन्नतियां दी थीं ।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वह स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से ऐसे मामलों को देखकर व्यथित होते हैं, जहां प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी एक भी पदोन्नति प्राप्त किए बिना 30 से 35 साल की अपनी पूरी सेवा अवधि बिता देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की है और प्रशासन के मध्य और निचले स्तर पर ठहराव (गतिरोध) से बचने के लिए कई नवीन साधन विकसित किए गए हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि बड़ी संख्या में मामलों में, पदोन्नति में रुकावट आना कर्मचारियों के बीच मुकदमेबाजी का परिणाम थी और भले ही डीओपीटी न्यायालय में इस विषय पर अपना दृष्टिकोण रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस स्थिति में देरी अपरिहार्य हो जाती है।

मंत्री महोदय ने कहा कि “प्रधानमन्त्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं कि सरकारी नौकरियां यथा – संभव उपलब्ध हों और यह बेहद दर्दनाक और निराशाजनक है कि कभी-कभी कर्मचारियों को उसी ग्रेड में सेवानिवृत्त होते देखा जाता है, क्योंकि पदोन्नति अटकी रह जाती है“।

केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) से जुड़े इन कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर पदोन्नति के यह आदेश पिछले कुछ महीनों में डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद जारी किए गए हैं। मंत्री महोदय ने कहा, यहां तक ​​कि कानूनी विशेषज्ञों से भी इस मामले में सलाह ली गई क्योंकि कुछ आदेश लंबित रिट याचिकाओं के नतीजे के अधीन हैं।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, शासन में सुगमता के साथ-साथ पैनल में निष्पक्षता लाने के लिए, सरकार ने पिछले नौ वर्षों में प्रक्रियाओं में सुधार किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पदोन्नति. के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की व्यक्तिपरक प्राथमिकताएं शामिल न हों।

उन्होंने आगे कहा कि “मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करके प्रक्रियाओं को और अधिक हाईटेक बनाया गया है।”

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) मंत्री महोदय  ने कहा कि सरकार ने 1,600 से अधिक नियमों को हटा दिया है जो या तो अप्रचलित थे या समय के साथ अप्रासंगिक हो गए थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि “यह सारी कवायद न केवल जनता के लिए परिणामों की प्रभावी और समय पर सेवा सुनिश्चित करने के लिए है, वरन कर्मचारियों द्वारा उनकी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए भी है।”

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