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केंद्रीय सिविल सेवा में एल टी सी के नियम, 1988 के संबंधी स्पष्टीकरण

August 16, 2023, 2:46 PM

DOPT के पत्र F.No. 31011/17/2023-Estt.A-IV दिनांक: 10 अगस्त, 2023 के द्वारा एलटीसी के मामले में व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है और निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

(i) एल टी सी के मामले में खानपान शुल्क की प्रतिपूर्ति – इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय रेलवे अब यात्रियों को खानपान सुविधा का लाभ उठाने या न लेने का विकल्प प्रदान कर रहा है, यह निर्णय लिया गया है कि जहां भी कर्मचारी टिकट बुक करते समय खानपान सेवाओं का विकल्प चुनते हैं। एलटीसी के प्रयोजन के लिए पात्र ट्रेनों में खानपान शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाएगी।

(ii) एयरलाइंस / ट्रैवल एजेंटों द्वारा लगाए गए रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति – यह निर्णय लिया गया है कि दोनों प्रकार के रद्दी करण शुल्क, अर्थात। (i) एयरलाइंस द्वारा लगाए गए रद्दी करण शुल्क और (ii) तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों द्वारा उनके पोर्टल / प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए लगाए गरद्दी करणरण शुल्क, यदि कोई हो, केवल आधिकारिक अत्यावश्यकताओं के आधार पर प्रति पूर्ति की जाएगी।

(iii) तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से हवाई टिकटों की बुकिंग। आईआरसीटीसी, बीएलसीएल और एटीटी, भले ही कर्मचारी एलटीसी के तहत हवाई यात्रा के हकदार न हों – यह निर्णय लिया गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं, लेकिन हवाई यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अब अनिवार्य रूप से इन तीन ट्रैवल एजेंसियों, मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), मेसर्स अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (एटीटी), इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) के माध्यम से अपने हवाई टिकट बुक करने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल वास्तविक हवाई किराया, या हकदार ट्रेन या सबसे छोटे मार्ग के लिए बस किराया, जो भी कम हो तक ही सीमित है। टिकट रद्द करने के मामले रद्दी करणकरण शुल्क संबंधित सरकारी कर्मचारियों द्वारा वहन किया जाएगा। हालाँकि, विशेष छूट योजना के मामले में, सरकारी कर्मचारी एल टी सी के तहत हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, ए और एन के केंद्र शासित प्रदेशों में यात्रा के इच्छित स्थान पर हवाई यात्रा करना चाहते हैं।

एल टी सी यात्रा के संबंध में प्रति पूर्ति का दावा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निपटाया जाना है, हालांकि जिन मामलों का निपटारा पहले ही हो चुका है, उन्हें दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है।

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