ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सभी श्रेणियों के लिए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना
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ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) की सभी श्रेणियों के लिए चिकित्सा आधार पर स्वैच्छिक सेवामुक्ति योजना
नीतीश सरकार द्वारा राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिए गए इस तोहफे से राज्य सरकार पर 419 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. कैबिनेट ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी. सरकार की तरफ से बताया गया है कि राज्य के करीब सात लाख वेतन और पेंशनभोगी कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2018 से प्रभावी होगा. पिछले महीनों का भत्ता कितनी किस्तों में दिया जाना है यह अभी क्लियर नहीं हो पाया है.
बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह तोहफा ऐसे समय में दिया है जब यूपी के कर्मचारी नई पेंशन योजना को पुरानी पेंशन योजना से बदलने की मांग कर रहे हैं. यूपी के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर जाने का कॉल किया है. लेकिन योगी सरकार ने इस विरोध में भाग लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की धमकी दी है. इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी भी मिनिमम सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद भी सैलरी बढ़ने से संतुष्ट नहीं हैं.
Source – In Khabar
USEFUL INFORMATION – www.informationcentre.co.in
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