7th Pay Commission : इनको मिलेगा लगभग 6500 रु. का फायदा

December 12, 2016, 11:08 AM

सिफारिशों पर राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद सहायक समीक्षा अधिकारी को कुल 6335 रूपए का लाभ मिल सकता है।

लखनऊ। सातवें वेतन आयोग की तरफ से राज्य कर्मियों को नए साल का बेहतरीन तोहफा मिलाने वाला है। आयोग के आधार पर राज्य वेतन समिति की सिफारिशों को राज्य सरकार की अनुमति मिलने के बाद कर्मियों को इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा।

आपको बता दें कि राज्य कर्मियों के सातवें वेतन के लिए एक राज्य वेतन समिति गठित की गई थी जिसमें को सातवें वेतन का लाभ देने के लिए केंद्रीय कर्मियों के समान वेतन (पे-स्केल) देने की सिफारिश की गई थी। इसके साथ ही साथ समिति ने बढ़े वेतन का भुगतान भी केंद्र की तरह ही 1 जनवरी 2016 से किए जाने की सिफारिश की थी और पेंशन उपभोक्ताओं को भी केंद्र की तरह लाभ देने को कहा गया था।

इस सिफारिश के बाद कुल 27 लाख कर्मियों-पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा। इनमें से 8.52 लाख राज्य कर्मचारी, 5.50 शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारी, 2.50 लाख स्थानीय निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, निगम व स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी, 10.50 लाख पेंशनर होंगे।

सहायक समीक्षा अधिकारी को होगा सीधा फ़ायदा

सिफारिशों पर राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद सहायक समीक्षा अधिकारी को कुल 6335 रूपए का लाभ मिल सकता है। वहीं सचिवालय सेवा में सहायक समीक्षा अधिकारी का पद सीधी भर्ती का एंट्री लेवल पद माना जाता है।

इनको मिलेगा बढ़ी हुई सैलरी का लाभ

समिति में राज्य कर्मचारियों व शिक्षक के साथ ही साथ स्थानीय निकायों, निगमों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजानिक उपक्रमों को भी शामिल किया गया है। यह पहला मौका है जब इन संस्थाओं को समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट में शामिल किया है। इससे पहले समिति ने इस बारे में सिर्फ चर्चा ही की थी।

सरकार पर बढ़ा खर्च

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की स्थिति में प्रदेश सरकार पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। राज्य सरकार पर कुल 16825.11 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा। मतलब वित्तीय वर्ष 2016-2017 के 14 महीने के लिए 19629. 29 करोड़ रूपए का अतिरिक्त खर्च आएगा

SOURCE – http://khabartak.com/

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